ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ: ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਧਾਨਿਕ ) : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 3.13 ਲੱਖ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈI
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਜਰਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰਖੀਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ, ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ, ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ), ਦੀਨਦਿਆਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ‘ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ, ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਬੁਣਕਰ ਯੋਜਨਾ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਆਰਟਿਸਨਸ ਵਿਆਪਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ-ਸੰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੰਬਰ (UWIN) ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ DBT ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
