ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਫਰਵਰੀ (ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ 16 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਗ੍ਰੋਥ 33 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 32ਵੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ’ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ 11 ਸੂਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਚੁਨੌਤੀ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਬੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਹੜ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਭਟਕ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਲ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ , ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਣ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਲ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਵਧ ਚਿੰਤਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਰੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ’ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ’ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ ਟੈਡਰਿੰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰਨ, ਭਰਤੀ ਫਾਰਮ ਫ਼ਰੀ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 150 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਕਾਲਜ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ , ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਵੈਟ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖ਼ੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।