ਬੁਢਲਾਡਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ)-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਹੀਕਲ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
